ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ  

   

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ।  

Sep 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
   

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2016.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2017.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2018.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2019.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2020.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2021.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2022.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2023.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2024.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2025.JPG

http://sameydiawaaz.com/SDA%20-%20New%20Menu%20Bar/SDA%20-%2026.JPG

   

ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  

004291298
ਅੱਜ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ
1422
93434

ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 54.92.155.160
   

14 ਮਈ 2013

 ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ - ਮਰਵਾਹਾ

 http://sameydiawaaz.com/Archive%20News/%5B2013%5D/05/14.05.2013%20-%2001.jpg

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ । - ਸੰਪਾਦਕ

ਦਿੱਲੀ 13 ਮਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ) :- 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ । ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਏਧਰ - ਓਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿੰਟ - ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਨ । ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ । ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ - ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ । ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।


ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖਤ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ) :- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਪੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਚੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ।


ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਤਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਵਿਰਕ

http://sameydiawaaz.com/Archive%20News/%5B2013%5D/05/14.05.2013%20-%2002.jpg

ਸਾਰਾ ਵਕੀਲ ਜਗਤ , ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ?  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਾਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ , ਐਸ.ਐਸ.ਵਿਰਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘‘ਹਾਅ ’’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ‘‘ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’’ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵਿਰਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ‘‘ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈ .ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ’’ । ਅਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ , ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ, ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ  ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ’’ ਵਿਰਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਬੀ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਵੱਲੇ ਤੋਂ ਅਵੱਲਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੈ।

   

ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼

   

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

http://sameydiawaaz.com/Poster%20&%20Add/Poster%20-%20Singh%20Sardaar%20Promo.JPG


http://sameydiawaaz.com/Poster%20&%20Add/Bapu%20Surat%20Singh%20-%2018.07.2015.jpg


http://sameydiawaaz.com/VIDEO/Raj%20Kakra%20-%20Patta%20Singhan%20Da%20Vairi.JPG


http://sameydiawaaz.com/Poster%20&%20Add/Radio%20-%20Sach%20Di%20Goonj.jpg

Merken

Merken

   
© 2001 - 2012 Samey Di Awaaz